This site uses cookies, as explained in our terms of use. If you consent, please close this message and continue to use this site.
Laxmi Dutt Bhatta
0 mins Read
मानव सभ्यताको विकास केलाउँदा नदी प्रणाली सँगसँगै आउँछ । मेसोपोटामिया होस् या ब्राजिलियन । सबै नदीसँग जोडिएका छन् । चीनको ह्वाङ–हो सभ्यता पूरै नदी प्रणालीसँग आबद्ध छ । विशेष गरी, पूर्वीय दर्शन त पूरै नदी सभ्यतासँग हातेमालो गर्छ । पवित्र कैलाशबाट बग्ने नदीहरू, इन्दस, ब्रम्हपुत्र, या कोशी– तत्तत् क्षेत्रका सबै वर्ग तथा समुदायले पवित्रतासँग जोडेका छन् । यसको मूल ध्येय, हाम्रो जीवन प्रणाली नै नदी प्रणालीसँग अन्योन्याश्रित रूपमै जोडिएको छ । चाहे, नेपालले लिएको ‘बागमती बचाऊ’ अभियान होस् या भारत सरकारको ‘गंंगा बचाओ’। एकीकृत राज्य प्रणाली होस् या संघीय स्वरूप, विगत केही दशकदेखि नदी प्रणाली व्यवस्थापन एक चोटिलो मुद्दाको रूपमै रहेको देखिन्छ। नदी प्रणालीको उपल्लो तटीय तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध तथा त्यससँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई समग्रतामा विश्लेषण गर्दै एउटा समग्र नदी व्यवस्थापन कार्य योजनाको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूको सिमाना भई बग्ने नदीहरूको व्यवस्थापन, सिमाना जोडिएका देशहरूको आपसी सहमति वा त्यस्तै सन्धि, सम्झौताबाट व्यवस्थापकीय निक्र्यौल हुँदै आए तापनि, नेपाल जस्तो एकात्मक राज्य प्रणालीबाट भर्खरै संघीय प्रणालीमा पाइला टेकेको राष्ट्रले दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सीमा भएर बग्ने नदीहरूको व्यवस्थापनमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या, विवाद तथा लाभको बाँडफाँट लगायतका मुद्दाहरूलाई सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । तर, यससम्बन्धी यथोचित मन्थन तथा विश्लेषण, प्राविधिक तथा राजनैतिक रूपमा, भइरहेजस्तो लाग्दैन । भलै, प्रशासनिक रूपमा केही काम भइरहेका छन्।
नेपालभन्दा झन्डै ५८ गुणा ठूलो देश ब्राजिल, शासकीय प्रणालीमा नेपालसँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ । नेपाल जस्तै संघीय, प्रान्तीय अनि नगरपालिका सरकारहरूमा विभाजित ब्राजिलमा सबै तहका सरकारहरू स्वतन्त्र रूपमै काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश तथा अन्य देशसँग सीमा जोडिएका नदी प्रणाली व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले सिङग्रेह नामक जलस्रोत व्यवस्थापन संरचना स्थापना गरी, नदी बेसिनहरूलाई जलस्रोत संसद्का रूपमा संस्थागत गर्न खोजिएको छ । सिङग्रेह अन्तर्गत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रारूप अनि नक्सांकन गरी राष्ट्रिय रूपमा जलस्रोतको उपलब्धता तथा आवश्यकतालाई लिपिबद्ध गरिएको छ । प्रादेशिक राजनैतिक सिमानासँग नदी प्रणालीको सिमानालाई पनि योजना तर्जुमाको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकारिएको छ । सम्पूर्ण ब्राजिलभित्र जलस्रोत एकीकृत योजना स्वीकार गरी संघीय अनि प्रादेशिक सरकारहरूबीच सम्झौता भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि, साओ फ्रान्सिस्को नदीबाट उपलब्ध पानीलाई लिएर आएको विवाद समाधान गर्न सरकारले निकै मेहनत गर्नुपरेको थियो । स्मरण रहोस्, साओ फ्रान्सिस्को नदीको पानी अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीयहरू आमरण अनशन नै बसेका थिए।
यसै गरी, बीसभन्दा बढी ठूला नदी प्रणाली भएको छिमेकी राष्ट्र भारतमा करिब ८३५ बेसिन क्षेत्र, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोडिएका छन् । गणतन्त्र भारतको संविधानमा अन्तरप्रदेश नदी विवादसम्बन्धी ऐन नै छ । पश्चिम अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नाम दिइएको कोलोराडो नदी व्यवस्थापनको पहल, हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छ । अमेरिकाको ७ पश्चिमी राज्य तथा मेक्सिकोको सिमाना भएर बग्ने कोलोराडो नदीले करिब ४ करोड जनसंख्यालाई जल आपूर्ति गर्छ । त्यस क्षेत्रको कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा तथा पर्यटन विकासमा यसको महत्वपूर्ण योगदान छ । सन् १९२२ मा नै सम्बन्धित राज्यहरूले समग्रमा ‘कोलोराडो नदी सम्झौता’ स्वीकार गरी उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने राज्यहरूले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका क्रियाकलाप अनुमोदन गरेका थिए । तैपनि, समय–समयमा जलस्रोत वितरण, जलस्रोतको गुणस्तर, ‘हाइड्रोलोजिकल मोडेल’हरूको व्याख्यामा देखिने अन्तरराज्य विवाद कायमै छन्। नेपाल जस्तो पहाडी भौगोलिक क्षेत्र भएको राष्ट्रले नदीको उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर नदी प्रणाली व्यवस्थापनको अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नु हितकारी हुन्छ।
ब्राजिलको केन्द्रीय संरचना तथा समग्र योजना तर्जुमामा नदीको बेसिनलाई एक अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरी, नदी प्रणालीमा निर्भर हाम्रो ऊर्जा, कृषि, पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक खाका कोर्न सक्छौँ । भारतको प्रयास, विशेष गरी अन्तरराज्य विवाद समाधानमा कानुनको उपयोग र अमेरिकाको उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै योजना निर्माण हाम्रो जस्तो मुलुकको हितमा हुन सक्छ । यसै गरी, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू चीन तथा भारतसँग अन्तरदेशीय नदी व्यवस्थापनमा परस्पर सहयोग अनि हातेमालो गरी समग्र नदी प्रणालीबाट अधिकतम लाभ लिनु नै हाम्रा लागि श्रेयस्कर हुन्छ।
Coverages : यदि नदी नै नरहे…
Share
Stay up to date on what’s happening around the HKH with our most recent publications and find out how you can help by subscribing to our mailing list.
